संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न नसकेको प्रदेश सरकार

केन्द्रमा सरकार परिवर्तनको असर प्रदेश नं.२ मा पनि पर्यो फलस्वरूप एउटा मन्त्री र एउटा राज्यमन्त्री सहित नेकपा माओवादी (केन्द्र) पनि सरकारमा सहभागी भयो । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रीको रूपमा भरत साह र सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीका रूपमा रूवी कर्णले शपथ लिए ।

यस अघि मन्त्रीद्वयले मातृभाषा मैथिलीमा शपथ लिने अडान लिएका थिए । मन्त्रीको शपथ लिए लगतै उनीहरूले मन्तव्य राख्दै कानून अभावको कारणले मातृभाषा मैथिलीमा शपथ ग्रहण गर्न नपाएकोमा दुःख व्यक्त गरे र शपथको भाषाको विषयमा कुरा नमिलेका कारण शपथ ग्रहण समारोह ढिलो गरी शुरु भएको बताए । शपथ ग्रहण लगत्तै उनले मातृभाषामा शपथ लिने सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

मन्त्रीद्वयले मातृभाषा मैथिलीमा शपथ लिने र शपथ ग्रहण पत्र मैथिलीमै हुनुपर्ने भनी भाषा विवादकै कारण दिउँसो ३ बजेका लागि तय भएको शपथ ग्रहण ४ बजेपछि मात्र शुरु भएको थियो । उनीहरूले प्रदेश नं.२ का प्रदेश प्रमुख राजेश झालाई मैथिली भाषामा लेखिएको प्रतिकात्मक शपथ-पत्र समेत बुझाएका थिए ।

मातृभाषा मैथिलीप्रतिको प्रेम र लगाव देखाएर प्रदेश नं.२ मा चर्चामा आएको मन्त्री साहले साता अघि एक कार्यक्रममा मैथिली खास जातिको भाषामात्र रहेको र प्रदेश नं.२ मा सबैभन्दा बढी मगही भाषा बोलिने गरेको दाबी गर्दै प्रदेशका ब्राह्मण र कायस्थ समुदायका केही प्रतिशत व्यक्तिले मात्र मैथिली बोल्ने गरेको भनी विवादित अभिव्यक्ति दिए ।

विरोध, बचाव र बहस

प्रदेशनं.२ का आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहको उक्त विवादित अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोधस्वरूप प्रदेशका विभिन्न संघ संस्थाहरूले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ज्ञापन पत्र बुझाए । जगनणनाको आधिकारिक दस्तावेजलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपालको दोस्रो सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मैथिली रहेको भनी तथ्यको जानकारी नै नलिई मन्त्री साहले दिएको विवादित अभिव्यक्तिको भर्त्सना गर्दै मैथिली भाषाशास्त्री, वुद्धिजीवि तथा मैथिली अनुयायी संघ संस्थाहरूले उनले बोलेका तथ्य प्रमाणित गर्न सार्वजनिक रूपमै चुनौती दिए ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत मन्त्री साहको उक्त अभिव्यक्तिको चर्को विरोध भयो । कतिपयले मन्त्री साहले मैथिली भाषाप्रति तथ्यहीन, आधारहिन, कपोकल्पित र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै मैथिलीभाषी संग माफी माग्न माग गरे ।

संघ संस्थाहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेश नं.२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मन्त्री साहले मैथिली भाषाबारे दिएको अभिव्यक्ति उनको निजी धारणा हुनसक्ने बताए । उनले भने "मैथिलीबारे उनको अभिव्यक्ति निजी हुनसक्छ । उनको त्यो अभिव्यक्ति प्रदेश नं.२ को सरकारको होइन ।" यसरी मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो सरकारको बचाव गर्दै प्रदेशको कामकाजी भाषा निर्धारण गर्न ढिलाई भै रहेको स्वीकार्दै त्यसबारे अब चाँडै निर्णय गरिने बताए । उनले प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि समेत यथाशीघ्र प्रकृया अगाडि बढाउने भनी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई आश्वासन दिदै मन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति पश्चात उत्पन्न परिस्थितिलाई साम्य गर्ने प्रयास गरे ।

नेपालको संविधानमा भाषा सम्बनधी व्यवस्था

यसरी मन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिको विरोध र बचाव हुँदाहुँदै यो बहस अर्कैतिर मोड लिएको देखियो । सामाजिक सञ्जालहरूमा कतिपय प्रयोगकर्ताहरूले मैथिली भाषामा मैथिल व्राह्मणहरूको मात्र एकाधिकार रहेको र उनीहरूले मिथिलामा अन्य जातिले बोल्ने मैथिली लवजलाई कम महत्व दिएको भनी व्राह्मण समुदायको आलोचना गरे । आलोचकहरूले मिथिलाका व्राह्मण र कायस्थ बाहेकका जातिहरूले बोल्ने भाषालाई मैथिली बाहेक अर्कै भाषा रहेको र यसको नयाँ नामाकरण नै गर्नुपर्ने भनी सम्म भन्न भ्याए । उनीहरूले मैथिली संघ संस्थाहरूमा व्राह्मण जातिको मात्र बढी प्रतिनिधिहरू रहेको । विद्यालयमा पढाई हुने कक्षा एक देखि दश सम्मका पाठ्यक्रम र मैथिली पाठ्यपुस्तकहरूमा अधिकांश व्राह्मण जातिका साहित्यकार र लेखकहरूका मात्र लेख रचना समावेश गरिएको । मिथिलाका अन्य जातिका विभुतिहरूको बारेमा पठन-पाठन गराउने नगरिएको । मैथिली भाषाका नाममा प्राप्त सुविधाहरूको कुनै खास जातिले मात्र उपभोग गर्ने गरेको । मैथिली साहित्यका पुरस्कारहरू पनि असमान तरिकाले प्रदान हुने गरेको । अर्थात्, मैथिली भाषामा एकल जातीय एकाधिकार रहेको र मैथिली हालसम्म समावेशी हुन नसकेको लगायतका विभिन्न आरोपहरू लगाए ।

पाठ्यपुस्तकको तस्वीर

यी आरोपहरूको खण्डन गर्दै कतिपय मैथिली अनुयायी तथा वुद्धिजीविहरूले राज्यद्वारा नेपालमा एकल भाषा, संस्कृति लागू गर्ने नियत सहित जनगणनामा मैथिली भाषाको प्रतिशत कम देखाउन मगही, अंगिका र बज्जिकालाई षड्यन्त्रपूर्वक अभिलेखीकरण गरिएको बताए । उनीहरूले "उत्तरप्रदेशमा बोलिने हिन्दीको र दिल्लीमा बोलिने हिन्दी लवजमा अन्तर छ । अमेरिका, बेलायत र इटाली तथा चीन र भारतमा बोलिने अंग्रजीको टोनमा अन्तर छ । पश्चिमी नेपालको नेपालीभाषी र पूर्वी नेपालको नेपालीभाषी बीच नेपाली बोलाईमा केही भिन्नता अनुभव हुन्छ । त्यस्तै, रौतहटमा बोलिने भोजपुरी र पर्सामा बोलिने भोजपुरीको लवजमा पनि अन्तर भेटिन्छ । यसरी केही दूरीको अन्तरालमा भाषिका फरक हुँदैमा भाषाको नाम बदिलदैन् । तसर्थ, नेपालीय मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा अंगिका, बज्जिका र मगही भनी नामांकरण गरी बोलिने भाषा छुट्टै भाषा नभईकन मैथिली नै हो भनी तर्क प्रस्तुत गरे ।

कतिपय साहित्यकारहरूले "मैथिलीमा कसैले पुरस्कार पाएन, संघ संस्थाहरूमा पद पाएन, सम्मान पाएन त्यसै कारण आक्रोश पोख्नकै लागि मैथिली भाषालाई अर्कै नामबाट नामाकरण गर्दै हिंडेका छन्" भनी निराशा व्यक्त गरे । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा युवाहरूले प्रदेश नं.२ मा राजनीति गर्ने मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरू संग हाल खासै कुनै एजेण्डा नरहेको र निकट भविष्यमा चुनाव आउन लागेकाले एक आपसमा लडाउनकै लागि भाषा सम्बन्धी यो विवाद जानाजानी खडा गरिएको भनी प्रतिकृयाहरू दिएको देखियो । उनीहरूले हरेक भाषाको एउटा निश्चित क्षेत्र हुन्छ । जुन की समय संगै परिवर्तन पनि हुन सक्ने हुन्छ । ती क्षेत्रमा बस्ने विभिन्न जातजाति बीचका लवजमा पनि अन्तर भेटिन सक्छ । मैथिलीमा पनि त्यस्तै भएको हो । नेपाली भाषामा त नेपालको राजपरिवारका लागि प्रयोग हुने केही विशेष शब्दहरू नै छन् । जुन की अरूका लागि प्रयोग नै गरिका थिएनन् भनी तर्क प्रस्तुत गरेको देखियो ।

प्रदेश नं.२ सरकारको मन्त्रीको अभिव्यक्ति मार्फत भाषा सम्बन्धी अचानक रूपमा जनमाझ उत्पन्न गरिएको यो विवादलाई धेरैले विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेरेका छन् । विश्लेषण गरेका छन् । भाषाविद् तथा मैथिली साहित्यकारहरूले प्रदेश नं.२ सरकारमा रहेका मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले स्थानीय भाषालाई नजरअन्दाज गरी हिन्दी भाषालाई प्रदेश नं.२ को कामकाजको भाषा बनाउने नीति लिएको र प्रत्यक्ष रूपमा हिन्दीको वकालत गर्दा तत्कालै व्यापक जनविरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा पहिला स्थानीयस्तरमा बोलिने भाषालाई विवादित बनाउने र तत्पश्चात् हिन्दी थोपार्ने भनी आशंका र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसमा १५ अगस्त २०२१ का दिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीको लालकिलाबाट "भाषाको कारण देशको ठूलो प्रतिभालाई पिंजडामा बांधी दिईएको छ । मातृभाषामा मानिस अगाडी बढन सक्छ । मातृभाषामा मानिस पढेर अगाडी बढ्यो भने उसको प्रतिभा संग न्याय हुन्छ ।" भनी भाषण गरिरहँदा सोही समयमा यता प्रदेश नं.२ मा भने एउटा मातृभाषालाई जबरजस्ती विवादित बनाउने र समाप्त गर्ने कोशिस भै रहेको देखिन्छ । अर्थात्, जुन देशको भाषा हिन्दी हो त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले ती देशमा बोलिने मातृभाषाहरूको प्रबर्द्धनमा जोड दिई रहँदा बहुसंख्यक मैथिलीभाषी रहेका क्षेत्रको जनप्रतिनिधिहरूको अर्काका देशको भाषाप्रतिको देखिएको मोहलाई एउटा विडम्बनाको नै संज्ञा दिन सकिन्छ ।

अबको बाटो

आखिर अंग्रेजी र नेपाली भाषा निर्विवादित रूपमा प्रयोग भै रहेको प्रदेश नं.२ मा त्यहाँको रैथाने भाषालाई नै किन जानाजानी विवादित बनाईयो त ? प्रश्नहरू धरै छन् । त्यसका उत्तर मात्र होइन व्यवहारिक समाधान पनि खोज्न अति जरूरी छ ।

नेपालको संविधान(२०७२)ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषा (धारा ६) मानेको छ । तर, सरकारी कामकाजको भाषा (धारा ७) भने देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई मात्र मान्यता दिएको छ । त्यस्तै, नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भनी धारा ७ को उपधारा २ मा व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा ३ मा भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ भनी भनिएको छ । यहाँ संविधानले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएतापनि प्रदेशले उक्त अधिकारको प्रयोग गर्न नसकेको र भाषा आयोगको कार्यप्रगति समेत खासै अगाडी बढेको देखिंदैन् । तसर्थ, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश नं.२को सरकारले यथाशीघ्र कानून निर्माण गरी मैथिलीलाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, जनकपुरधाम

प्रदेश नं.२ मा सबभन्दा बढी बोलिने र देशको दोश्रो ठूलो भाषाको रूपमा रहेको मैथिली राज्यद्वारा सदैव उपेक्षित रहेको सर्वविदित नै छ । मातृभाषामा पठन-पाठनका लागि मैथिली भाषाको पाठ्यक्रम तयार भै पाठ्यपुस्तक लागू भएतापनि विद्यालयहरूमा यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो नै छ ।

मैथिली भाषालाई समय सापेक्ष रूपान्तरण गर्न जरूरी छ । मैथिली भाषामा समान हिस्सेदारी नभेटिएका कारण टाढिएकाहरूलाई तिनका लवजलाई समेत व्यावकरणमा समाहित गरी मैथिलीको व्यापकतामा वृद्धि गर्नु पर्दछ । मैथिली भाषा संग सम्बन्धित संघ संस्थाका पदहरूमा सबै जातजातिलाई समान रूपमा सहभागी गराई संस्थाहरूलाई समावेशीकरणमा लै जानु पर्दछ । विभिन्न पुरस्कार कोषहरूबाट पुरस्कार वितरण गर्दा सबै क्षेत्र र समुदायका मैथिली साहित्यकारहरूलाई उचित स्थान दिइनु पर्दछ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको मैथिली भाषाको पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राजा सलहेश, दीनारामभद्री लगायत विभिन्न समुदायका विभुतिहरू वारेका इतिहास र जीवनीलाई समेटी अनिवार्यरूपले पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु पर्दछ । यसका लागि सबै मैथिली अनुयायी व्यक्ति, संघ, संस्था, अभियानी, साहित्यकार, भाषाविद्, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, वुद्धिजीवि लगातयतकाले हृदय देखि नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

कुनै आमाका केही सन्तानहरूले गल्ती गर्यो वा बिग्रियो भने बिग्रेकालाई सपार्न तिर लाग्ने हो नकी आमाको नाम फेर्ने वा आमा नै परिवर्तन गर्ने हो । मैथिलीलाई प्रदेश नं.२ को कामकाजको भाषा बनाउ न की हिन्दीलाई । जबरजस्ती हिन्दीलाई बनाइए सम्बन्धित पक्षले व्यापक जनविरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले प्रदेशलाई नयाँ द्वन्द्धमा धकेल्ने सम्भावना पनि उतिकै हुन्छ ।

मैथिली एउटा भाषामात्र होइन । यो एउटा सभ्यता हो । यो एउटा दर्शन हो । यो विश्व अध्यात्मको केन्द्रविन्दु हो । यो एउटा प्राचीन संस्कृति हो । जसको आफ्नै हजारौं वर्षको इतिहास छ । जो संग आफ्नै समृद्ध लिपि छ । यो राज्यको अमूल्य धरोहर हो । यसको संरक्षण र सम्बर्धन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । आफ्नो भाषा, संस्कृति र पहिचान माथि गर्व गर्न सकेनौं भने हामी विश्वको जुनसुकै कुनामा गएपनि हाम्रो कुनै मौलिक पहिचान देखिने छैन र सधैं यसरी नै हेपिने छौं ।

लेखकः कुन्दन कुमार कर्ण